आईसीसीले दियो भारतलाई सन् २०२१ को विश्वकप सार्ने धम्की 

पछिल्लो दुई महिना देखि आईसीसी र बीसीसीआई बीचमा यसै बिषयलाई लिएर इमेल आदान-प्रदान भएको पनि खुलासा भएको छ । बीसीसीआईले मे १८ सम्ममा यस बिषयमा सरकारसँग अनुमती लिएर आईसीसीलाई पत्राचार गर्ने जनाएता पनि यस बिषयमा केहि टुंगो लगाउन सकेको छैन । अहिले आएर बीसीसीआईले कोरोनाको कारण भन्दै जुन ३० सम्मको समय माग गरेको तर आईसीसी भने अस्विकृत गरेको छ ।

आईसीसीले अप्रिल २९ मा बीसीसीआईलाई पठाएको इमेलमा यदि भारत र आईसीसी व्यपार कर्पोरेसन बीच भएको सम्झौताको पालना नगरेको खण्डमा मे १८ मा यो सम्झौता रद्द गर्ने लेखेको थियो ।

बीसीसीआईलाई भारत सरकारबाट कर छुटको व्यवस्था गर्न धेरै समय रहेको थियो । तर हाम्रो सम्झौता अनुसार कम्तिमा पनि १८ महिना अघि कर छुटको व्यवस्था गर्न पर्ने हुन्थ्यो । जस अनुरुपको समय भनेको डिसेम्बर ३१ २०१९ रहेको थियो । तर बीसीसीआईले भने अहिले आएर जुन ३० अथवा लकडाउन खुलेको ३० दिन पछिको समय माग गरेको छ ।

करको बिषय बीसीसीआई र आईसीसीको विवाद चलेको यो पहिलो घटना भने होइन । भारतले सन् २०१६ मा आयोजना गरेको ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकपका क्रममा कर छुट नभएका कारण आईसीसीले करिब २०-३० मिलियन डलर गुमाएको थियो ।

भारतमा सन् २०२१ को ट्वान्टी ट्वान्टी तथा सन् २०२३ को एकदिवसीय विश्वकपमा कर छुटको ब्यबस्था गरेको खण्डमा दुबै विश्वकप भारतबाट सार्ने चेतवानी फेर्ब्रुवरी २०१८ मा नै दिइसकेको छ । दुबै विश्वकप गरेर कर छुट नपाएको खण्डमा आईसीसीले एक सय मिलियन डलर भन्दा बढी गुमाउने जनाएको छ ।