खेलाडीलाई कति दिनसम्म थुनेर राख्ने सरकार ?

विश्वमा खेलकुद गतिविधि बिस्तारै सुचारु हुदै गर्दा दक्षिण एसियामा भने खासै चलायमन भएको थिएन । जुन–जुलाई सम्म खेलकुदमा खासै चहलपहल नदेखिएको एसियामा भुटान फुटबल संघले अगष्टको पहिलो साता देखी आफ्नो पहिलो श्रेणीको लिग, भुटान प्रिमियर लिग शुरु गर्यो ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्र मध्ये खेलकुद क्षेत्रलाई पहिले सुचारु गर्ने देश भुटान हुन्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन । फुटबल मात्र हैन बिस्तारै अरु खेलकुदको प्रशिक्षणहरु पनि खुलाईरहेको भुटानले निकै आटिलो काम गर्दै अहिले त्यसमा सफल पनि भइरहेको छ ।

यता भारतमा पनि क्रिकेटका प्रशिक्षण देखि प्रमुख श्रेणीको फुटबल प्रतियोगिता इन्डियन सुपर लिग पनि आउने नोभेम्बर देखि गोवामा शुरु गर्ने फुटबल बिकास संघले जमर्को कसेको छ । मालद्विभ्स र श्रीलंकाले पनि कोरोनाको प्रभावन कम भएको क्षेत्रमा खेलकुदका सम्पूर्ण गतिविधी सुचारु गर्न अनुमती पनि दिएको छ ।

दक्षिण एसियामा कोरोनाले मुख्य असर पारेको पाकिस्तानमा त अझै सम्पूर्ण फुटबल लिग र खेलकुद गतिविधी सुरु गर्ने निर्णय सरकारले लिइसकेको छ । बङ्गलादेशमा अगस्टको पहिलो साता देखि नै सबै खेल क्षेत्र खुलेको थियो । यता नेपालमा भने दोस्रो चरणको लकडाउन अघि ब्याटमिन्टन र ओलम्पिकका तयारीका लागि खुलेका कराते केही साता प्रशिक्षण गराइयो ।

फुटबल पनि विश्वकप छनोटका लागि खुल्ने तरखरमा रहेको बेला एएफसीले सबै प्रतियोगिता २०२१ का लागि सारे पछि सेलाउन पुग्यो । एन्फा खेलाडीहरुलाई घर फर्काउन बाध्य भयो ।

केहि समय पछि फेरी कोरोनाका संक्रमितहरु बढेको भन्दै सरकारले भाद्र ८ देखी दोस्रो चरणको लकडाउन गर्यो । खेलाडी र खेलकर्मीहरु केही हुने आशामा थिए तर फेरी आइलागेको निषेधाज्ञाले सम्पूर्ण खेल क्षेत्र ठप्प हुन पुग्यो ।

निषेधाज्ञा खुले पनि नेपालमा प्रतिस्पर्धातमक खेलकुद बन्द भएको पनि ७ महिना बढी भयो । अहिले त टिम खेलका लागि प्रशिक्षण समेत गर्न दिइएको छैन । अन्य दिनचर्या भने सामान्य बन्दै गएको छ । अन्य देशहरुमा लकडाउन पछि सम्पूर्ण सावधानी अपनाउदै खेलकुद गतिविधि शुरु गरे पनि नेपालको हकमा भने सरकारले खेलकुदलाई चासो नदिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

केही संघहरुले अभ्यास  खुलाउन जती नै पहल गरे पनि खेलाडीहरुको सिँगो एक बर्ष नै सरकारको उदासीनता र लाचारीपनको शिकार भइरहेको छ । नेपाली खेलकुद यस्तो संरचनाले दबिएको छ जहा नेतृत्वमा रहेकाहरुलाई अहिलेको परिस्थितिसँग जुध्न सक्ने ढँग त छैन नै, खेलकुद बिना अर्थ नै सरकारको अकर्मण्यताको बलि चढीरहेको छ ।

अहिलेको परिस्थिति र फैलिएको रोगको प्रकृति हेर्ने हो भने सबैभन्दा सुरक्षित खेलकुद क्षेत्र देखिन्छ भने सामान्य सावधानीमा नै यस क्षेत्रबाट रोग नफैलिने तय छ । संसारभर सुचारु भएका खेलकुद गतिविधिले कसैललाई कोरोना सरेको छ भने त्यो खेलाडीलाई मात्रै हो भने सामान्य आइसोलेसनमै उनीहरु निको भएर छोटो समयमै मैदान फर्किएका छन् ।

नेपालका संघहरुले प्रशिक्षण सुचारु गर्न अनुमति मागिरहेका छन् र प्रतियोगिता गर्ने नै हो भने पनि बन्द रँगशालामा सावधानी अपनाउदै सफलता पुर्वक गर्न सकिन्छ । कुनै पनि संघले हजारौं दर्शकलाई रँगशाला प्रवेश गराउनका लागि अनुमति मागेका छैनन् । सरकारले मतलब नगरिदिदा अहिले खेलाडीहरुले न त आफ्नो बिकास गर्न सकेका छैनन् न त कमाउन नै ।

कति खेलाडीहरु यस्ता पनि छन् जो पुर्ण रुपमा प्रतियोगिताहरुबाट हुने आम्दानीमा निर्भर रहन्छन् । ७ महिना देखिको अन्धकारले त्यस्ता खेलाडीहरुलाई आफ्नो भविष्यका बिषयमा अब पुन समिक्षा गर्ने बाध्यता महसुस हुन थालिसकेको छ । सागमा पदक जितेर नगद पुरस्कार पाउने खेलाडीहरु मात्रै नेपाली खेलाडी हुन् भनेर सरकारले नसोच्दा हुन्छ ।

नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले मङ्गलवार सम्पूर्ण खेल जगतको प्रतिनीधित्व गर्दै सरकारलाई एक खुल पत्र लेखे जसले सम्पुर्ण खेलाडीहरुको बिषम परिस्थितिको प्रतिनीधित्व मात्र गरेन सरकारको खेलकुदलाई लिने शैलीमाथि पनि प्रश्न गरिएको छ ।

“फुटबल राजनीति जस्तो होइन बोलेर मख्ख पार्ने । फुटबलमा हात खुट्टाले दिमाग लगाएर खेल्ने गरिन्छ, चिल्लो गाडीमा बसेर गफ लगाए जस्तो सजिलो हुदैन । दुई खुट्टा चलाएर घर परिवार हेर्नु पर्ने हुन्छ । ७ महिना देखि बेरोजगार भएका खेलाडीको क्षतिपुर्ति कसले दिन्छ,” किरणले फेसबुकमार्फत लेखेका छन् ।

“जुन खेलाडी खेलेर नै जिविका चलाउथ्यो उ त आज भोलि खेल मैदान छोडेर बिदेश पो जादैछ । लाज हुने कुरा होइन यो खेलकुदका माननीय ज्यु ?,” किरणले प्रश्न गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले स्मार्ट भएर सोचेको भए मनसुन समाप्त भइसकेको स्थितिमा अहिले नेपाली खेलकुद चलायमान नै हुने थियो । फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल, ब्याडमिन्टन लगायतका प्रतियोगिताहरु सञ्चालनमा आउने थिए । मात्र दर्शकलाई प्रवेश गर्न नदिदै स्वास्थ्य प्रोटोकल कडा बनाउन मात्र आवश्यक थियो । तर सरकारलाई यसतर्फ कुनै रुचि छैन ।

“हामीले अहिलेसम्म प्रशिक्षण खुलाउन सरकारको अनुमति मागेका छैनौं तर सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई खेल सुचारु गर्न आदेश दिदै अनुमति दिने हो भने हामी तयार छौं,” भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमन शर्मा बताउछन् ।

अधिकांश खेलका खेलाडीहरुले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा आफ्नो अन्तिम खेल खेलेदेखि आज सम्म कोर्टमा पाइला राख्न पाएका छैनन् । फुटबलमा पनि बि डिभिजन लिग रोकिएको महिनौ भएको छ । सिजन क्यालेन्डर समप्तीको मिती नजिकिदै गर्द यस पटकको ए डिभिजन लिग पनि अनिश्चित देखिन्छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रका अन्य देशहरुमा फुटबलका लिग सुरु गर्न धेरै देश लागि पर्दा नेपालमा अझै पनि अखिल नेपाल फुटबल संघ खेलाडीको प्रशिक्षणका लागि मात्र भए पनि सरकारको आदेश कुरिरहेको छ । फुटबल लिगहरु यो वर्षको अन्त्यसम्म पनि के गर्ने भन्ने निर्धारित हुन नसके खेलाडीको बिचल्ली देखि क्लबले ठूलो अर्थिक संकट बेहोर्न तयार रहनु पर्ने देखिन्छ ।

“२०७६ सालको क्यालेन्डर बाँकी रहेको अवस्थामा हामीलाई फुटबल शुरु गर्न दिने हो भने बि डिभिजनको सबै खेलहरु खेलाडीलाई पर्याप्त अभ्यास गर्न मिल्ने समय दिदै मङसिरसम्ममा लिग सुरु गर्न सक्छौँ तर त्यसका लागि क्लब र खेलाडीले एन्फाले फुटबल पुनः सुचारु गर्न बनाउने प्रोटोकलको पूर्ण पलना गर्नु पर्ने हुन्छ,” एन्फा लिग कमिटीका निर्देशक सनजीव मिश्र भन्छन् ।

लिग मात्र नभइ धेरै क्लबहरु मोफसलका प्रतियोगितामा पनि खेल्ने गर्छन् तर यदी कुनै पनि लिग नै एक वर्षको नहुने हो भने लिगको पिरामिड बिग्रिने सम्भावना निकै बढी हुन्छ । एन्फाले पत्रचार गर्दै फुटबल चलायमन बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे पनि अहिलेको अवस्थामा सबै बोझ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद माथि आइलाग्ने देखिन्छ ।

फुटबल मात्र हैन क्रिकेटको पनि हालत उही छ । दोस्रो चरणको लकडाउन हुनु अघि खेलाडीहरु सानो समुहमा किर्तिपुरको इन्डोर नेट्समा अभ्यास गरे पनि अहिले भने सम्पूर्ण राष्ट्रिय खेलाडीहरुको अभ्यासका लागि क्यानले सरकारसँग अनुमती कुरिरहेको छ ।

घरेलु प्रतियोगिता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु पनि गर्ने योजना बनाइरहदा नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरुले पिचमा अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । यस्तै ओलम्पिक छनोटका लागि भए पनि ब्याडमिन्टन र करातेको लागि अभ्यास सुरु भएको छ । स्विमिङ, एथलेटिक्स, टेबलटेनिस र तेक्वान्दोको खेलहरु भने अझै पनि सुरु हुन सकेको छैन ।

खेलाडीलाई खेल्नबाट रोक्ने हो भने उ भित्रको खेल मर्छ, खेलाडी मर्छ । नेपालको सरकारलाई यसप्रति कुनै चासो पनि छैन ।